बालुवाटार जग्गाकाण्डमा मुछिए कांग्रेस सभापति देउवा

 काठमाडौं  । बालुवाटारको सरकारी जग्गा हत्याउने समुहलाई कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले पनि सहयोग गरेको देखिएको छ। निर्वाचनपछि १५ जेठ ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए शेरबहादुर देउवाले ।

 भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको भए ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन । किनकि, ललितानिवास बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना तीन पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको थियो । बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको थियो । यसरी क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा फिर्ता गर्न मिल्दैन ।

 फिर्ता गर्ने हो भने यही प्रकरणमा सरकारले सँगै अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको नक्सालको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको नक्सालको सीता भवन, भैरवनाथ गण रहेको महाराजगन्जको लक्ष्मीनिवास, महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको बबरमहल र पुल्चोकको हरिहर भवन पनि राणा परिवारका नाममा फिर्ता दिनुपर्छ ।

फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनसम्मत आधार नदेखिएपछि देउवा एक वर्षसम्म मौन रहे । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेश पूरा नगरी देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयलाई पठाइदियो ।

 गृहको त्यही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक ०४९ मा सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाका रूपमा सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा २६ रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ४९ रोपनी ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा थप दर्ता गरिदियो ।

दुई महिनापछि २३ पुस ०४९ मा सरकारको स्रेस्ता खारेज गरी सुनीति राणाको नाममा २८ रोपनी १५ आना क्षेत्रफल जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन ७ रोपनी १४ आना जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा दर्ता गरिदियो ।

 यसरी मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्पष्ट निर्देशन पालना नगरी गृह मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयको मिलिभगतमा सरकारको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो । बालुवाटारको जग्गा हडप्ने प्रक्रियाको निर्णायक बिन्दु पनि यही थियो । त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद्ले थप जग्गा कब्जा गर्ने माफियालाई सहयोग पु-याए । कात्तिक र पुस ०४९ मा भएको नामसारीका यी जग्गाको मिसिल मालपोत कार्यालयबाट गायब पारिएको छ । (नयाँ पत्रिका )