‘एमालेका ओली’ कि ‘ओलीको एमाले’?

नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा बलियो दल मानिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को २९ साउनको सचिवालय बैठकले एउटा बोल्ड निर्णय गर्यो– सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अध्यक्ष ओलीको भन्दा अरु नेताहरुको फोटो प्रयोग नगर्ने ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा र पार्टीभित्र पनि सबैभन्दा शक्तिशाली नेता हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । एमाले आफैंमा मुलुकको सबैभन्दा राम्रो र बलियो संगठन भएको राजनीतिक दल हो भन्नेमा पनि दुईमत छैन । त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीले पार्टीको संगठनका लागि गरेको योगदान र निर्णयहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन र मिल्दैन पनि । एमालेको इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै समय निर्णायक स्थानमा रहन सफल ओली नेतृत्वको सचिवालय समितिको पछिल्लो निर्णयले त्यसलाई पुष्टी समेत गर्दछ ।

२९ साउनमा सम्पन्न सचिवालय बैठकले सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि ५ बुँदे मापदण्ड तय गरेसँगै नेकपा एमालेमा अध्यक्ष ओली पूर्ण एवं एकल निर्णयकर्ता हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका देखिएको छैन ।

यसअघि नेकपा एमालेले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा राखिने ब्यानरमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको तस्बिर राखिँदै आएकोमा अबका दिनमा अध्यक्ष ओलीको मात्र तस्बिर राख्ने निर्णय गरिनु ‘एमालेका ओली’ कि ‘ओलीको एमाले’ हो भन्ने प्रश्न भने नउठ्ला भन्न सकिँदैन ।

एकातिर राजनीतिक दलहरुले पुराना नेता तस्बिर राखेर अहिलेसम्म ब्याज खाईरहेको अवस्था रहेकोमा नेकपा एमालेले गरेको यो निर्णयबाट वर्तमानका नेताहरु नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न सहयोग समेत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर यसरी वर्तमान नेताहरु मात्र सर्वेसर्वा मान्ने परिपाटीले इतिहास बिर्साउने हो कि भन्ने आशंका समेत नजन्माउने भने होइन ।

सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेसँगै नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको आवाज बोल्न सक्ने एकमात्र र निर्विकल्प नेताको रुपमा ओलीलाई चिनाएको भन्दा पनि स्थापित र प्रमाणित नै गरिसकेको छ । एकातिर राजनीतिक दलहरुले पुराना नेता तस्बिर राखेर अहिलेसम्म ब्याज खाईरहेको अवस्था रहेकोमा नेकपा एमालेले गरेको यो निर्णयबाट वर्तमानका नेताहरु नै सर्वेसर्वा हुन् भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न सहयोग समेत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर यसरी वर्तमान नेताहरु मात्र सर्वेसर्वा मान्ने परिपाटीले इतिहास बिर्साउने हो कि भन्ने आशंका समेत नजन्माउने भने होइन ।

सचिवालय बैठकले सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि मात्रै मापदण्ड तय गरेको र अन्य स्थानमा पूर्वनेताहरुलाई पनि नबिर्सने हो भने एमालेको यो निर्णय सराहानायोग्य हो अवश्य नै । तर, एमाले सचिवालयले गरेको पछिल्लो यो निर्णयलाई पार्टीमा ओलीको ‘एकल देवतत्वकरणको पहिलो पाइला’को रुप पनि नहोला भन्न सकिँदैन ।

एकातिर कतिपयले खर्च जोगाउनका लागि ब्याज, माला र खादाको अनावश्यक प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेपनि अर्कातिर नेताहरुलाई बस्नका लागि मञ्चभन्दा बाहिर गरिने व्यवस्था कसरी कम खर्चिलो गराउने भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । साथै मञ्चको प्रयोग वक्ताले मात्र गर्ने निर्णय पनि ज्यादै सराहनीय देखिन्छ किनभने लाखौं खर्चेर ठूलो मञ्च बनाउन पर्ने झन्झट र बाध्यताबाट आयोजकहरु मुक्त हुने भएका छन् ।

हरेक ‘बोल्ड’ निर्णय गर्दा अनेक प्रश्नहरु झेल्न पर्ने भएकोले त्यसको जवाफ दिनका लागि ओली जत्तिको वाकपटुता भएका नेतृत्वलाई खास कठिन हुँदैन । त्यसैले पनि सचिवालयको उक्त निर्णयको गुण वा दोषबारे जनमानसमा उठ्ने प्रश्नहरुका उत्तर सहजै पाउन सकिन्छ । चाहे त्यो ओलीबाट होस् वा एमालेका अन्य नेतागणबाट होस् ।

आखिर एउटा सही कामको निर्णय एक जनाले गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको नेपालको पछिल्लो परिवेशलाई मध्यनजर गर्ने एकमात्र दलको रुपमा केपी ओलीले नेकपा एमालेलाई उभ्याएका छन् । चाहे प्रशंसा होस् वा आलोचना तर वास्तविकता त्यही हो जुन निर्णय नेकपा एमाले सचिवालय बैठक गर्यो ।

नयाँ भन्दा पनि राम्रो गर्नुपर्ने पछिल्लो आवश्यकतासँगै एमाले अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै राय मागेकोले पनि ओलीको जनमानसको भावना बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रष्ट पारेको छ । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् आम जनमानसले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै भविष्यका लागि अन्य सुझावका लागि पनि आह्वान गरेका छन् ।