प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हालै भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालका तर्फको शिष्टाचार अभ्यासदेखि कूटनीतिक तयारीलाई लिएर केही प्रश्न उठाइएका छन्।

ति विषयलाई नजिकबाट हेरेका केही पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले त्यसको अर्थ सामान्य नहुने बताउँछन्।

तर कतिपयले कूटनीतिमा विशेष अवस्थामा शिष्टाचारका नियमहरू तोडिनुलाई स्वाभाविक बताउँदै नेताहरूलाई शङ्काको सुविधा समेत दिनुपर्ने बताएका छन्।

भाजपा मुख्यालय जान हुन्थ्यो?

सरकार प्रमुखको रूपमा औपचारिक भ्रमणका क्रममा दिल्ली पुगेको पहिलो दिन नै देउवा त्यहाँको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को मुख्यालयमा पुगेर उक्त दलका अध्यक्षसँग भेटेका थिए।

कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन भएको भन्दै त्यसको आलोचना भएपछि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले स्वदेश फर्कने क्रममा भाजपा कार्यालयमा देउवा 'प्रधानमन्त्रीका नाताले नभई नेपाली कांग्रेसको सभापतिका नाताले गएको' प्रस्टीकरण दिएका थिए।

यद्यपि उनी त्यहाँ पुग्दा विभिन्न अन्य दलबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू समेत थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिष्टाचार महापाल रहिसकेका एक जना पूर्व राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले देउवाको भ्रमण प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेकोले पार्टीको सभापतिका रूपमा गएको भन्न नमिल्ने बताउँछन्।

"भ्रमण गरेको देशका विपक्षी दलका नेतालाई भेट्ने काम एउटा नियमित प्रक्रियामै हुन्छ। बरु प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पनि भेटेको भए त्यो सन्तुलित हुन्थ्यो," श्रेष्ठले भारतका मुख्य विपक्षी दल भारतीय कांग्रेस दलका नेतासँग भेट नगरेको प्रति इङ्गित गर्दै भने।

"तर (औपचारिक भ्रमणका बेला) प्रधानमन्त्री पार्टी कार्यालय नै गएको मलाई थाहा छैन। सरकार प्रमुखको प्रोटोकल निकै माथि हुन्छ।"

भारतमा नेपाली राजदूत रहिसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले प्रोटोकलभन्दा केही फरक भए पनि नेपाल भारतको सम्बन्धमा जनताले राहत महसुस गर्ने अवस्था केही गरी बन्छ भने त्यसलाई परिणाममा गएर समेत हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

वार्ताको टिपोट खै?

देउवा-मोदीबीच वार्ता हुँदा मोदीको पछाडि एक जना महिलाले टिपोट गरिराखेको देखिन्छ भने देउवातर्फ उनी एक्लै देखिन्छन्।

भारतमा नेपाली राजदूत रहिसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले त्यस क्रममा 'देशकै कमजोरी' देखिने बताउँछन् भने पूर्व राजदूत श्रेष्ठ त्यस्तो अभ्यासमा पछिल्ला समयमा 'झन् बढी ह्रास आइरहेको देखिएको' ठान्छन्।

भारतसँगको हकमा द्विपक्षीय मुद्दाका "प्राथमिकता र निरन्तरता" भारतको भन्दा नेपालको जोडको विषय हुने भएकाले वार्ताहरूको टिपोट हरेक नयाँ वार्ता र सरकारका लागि 'संस्थागत ज्ञान' का लागि महत्त्वपूर्ण हुने उपाध्याय ठान्छन्।

"परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीतिलाई परिभाषित गर्ने कुरा र नियमहरूमा बस्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई महत्त्व दिने कुरा नेपालमा देखिँदैन," उनले भने।

त्यस्तो हुँदा द्विपक्षीय वार्तामा अर्को पक्षले गम्भीरतापूर्वक नलिने समस्या देखिने उपाध्याय बताउँछन्।

संयुक्त वक्तव्य किन आएन?

देउवाको भारत यात्राका क्रममा दुई देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेनन्।

धेरैले चासोपूर्वक हेरेको सीमा विवादका कुरा आफूले उठाएको देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका बेलामा बोले तापनि मोदीले त्यसबारे केही बोलेनन्।

तर परराष्ट्र मन्त्री खड्काले त्यसको सम्बोधन 'स्थापित संयन्त्रबाट' हुने कुरा भएको पत्रकारहरूलाई बताए।

कतिपय कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू संयुक्त वक्तव्यले आपसी आत्मविश्वास झल्काउने बताउँछन्।

देउवाको यस पटकको भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य आएन।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले संयुक्त वक्तव्यमा नआउँदैमा 'कुनै कुरा नभएको वा कुनै कुरा छिपेको' भन्न नमिल्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "के-के विषयमा संवाद भयो के विषयमा सहमति भो, कुन कुरामा विमति रह्यो वा थाती राखियो भन्ने संयुक्त वक्तव्यमा झल्कने हो। त्यसको अभावमा त्यो परराष्ट्र मन्त्रीको वक्तव्यमा सीमित रहेको हो।"

तर सद्भावका तहमा मात्र वार्ता भएकाले जनमानसलाई त्यसरी सूचित गर्ने काम नभएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।