सहिद दिवस: देश र जनताको हकअधिकारमा प्राण आहुति दिनेमा विशेष सम्मान

IMG_20200130_053324

काठमाडौं - देश र जनताको हकअधिकारका लागि प्राण आहुति दिने सहिदको सम्झनामा बिहीबार बिभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी सहिद दिवस मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष १०माघदेखि १६ सम्म मनाइने सहिद सप्ताहको अन्तिम दिन विशेष रुपमा सहिद दिवस मनाउने गरिन्छ। सहिद दिवसको अवसर र सहिदहरुको सम्झनामा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले शुभकामना सन्देश दिएका छन्।

यसदिन सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ। विसं २०१२ देखि काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजनमा प्रत्येक वर्ष १६ माघमा सहिद दिवस मनाउन थालिएको हो।सहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई विसं १९९७मा १० माघमा टेकुस्थित पचलीमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। सहिद धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा विसं १९९७ कै माघ १३ गते र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवम् दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा मारिएको थियो।

राणाशासनको विरोध गर्दै जनतालाई प्रजातन्त्रका पक्षमा एकजुट एवम् शिक्षित गरेको आरोपमा विसं १९९७ मा उहाँहरूलाई तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो। माघ १६ गते सहिद दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मुलुक र जनताका लागि भएका अधिकारका आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित गर्ने सम्पूर्ण सहिदको सम्झना गरिन्छ।

मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य विभिन्न पहिचानका आन्दोलनपछि सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रचलन बढेको छ। तर सरकारसँग हालसम्म मुलुकमा कति व्यक्ति सहिद भए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन।

नेपालका पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिन्छ। त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार सहिद शुक्रराज शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई सहिद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरेको छ।त्यसयता पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको देखिँदैन।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही रु एक लाख आर्थिक सहयोग गर्यो । मुलुकमा पछिल्लोपटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र रु १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक सहिदको भावनामा चोट पुगेको गुनासा बढ्न थालेको छ।

कसलाई सहिद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२र६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोग बनायो । तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा सहिदको मापदण्ड बनाउन फरक फरक दुई आयोग बनायो।

Comments

Top