- २०७६ फागुन ६ गते
- हाम्रो बारे
- सम्पर्क
काठमाडौं। एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ६५ अर्ब रकम तिर्नु नपर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । एनसेलको कर छली प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा पनि मुछिएका छन्। संसद्मा एनसेलको कर छलि, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामाथि टिप्पणी गर्ने सांसदहरू निशानामा पर्न थालेका छन् ।
एनसेलमाथि छानबिनको माग गर्ने प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका आफ्ना सदस्यहरूलाई अचानक हेरफेर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एनसेलप्रतिको बफादारिता देखाउन थालेका छन् ।
एनसेलबाट चुनाव खर्च लिएका देउवाले एनसेललाई जोगाउनकै लागि यो हर्कत गरेको उनकै दलका सांसदले बताउन थालेका छन् । ‘एनसेल जोगाउने खेलस्वरूप नै देउवाले समितिका सदस्यहरू सञ्चय गौतम र देवप्रसाद तिमल्सिनालाई अचानक हेरेफेर गरेका हुन्,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘एनसेलविरुद्ध बोले कारबाही गर्छु भन्ने डर देखाउन देउवाले दुई सांसदलाई समिति परिवर्तन गरिदिएका हुन् ।’
कानुन समितिमा एनसेलको लाभकर सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको फैसला अध्ययन गर्न प्रस्ताव राख्ने सांसदलाई नै सो समितिबाट हटाइएपछि खैलाबैला भएको छ ।
समितिको अघिल्लो बैठकमा कांग्रेस सांसद गौतमले सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । गौतमको प्रस्ताव अनुसार नै समितिले सर्वोच्चको भदौ ९ को फैसलाले राज्यलाई अर्बौ राजश्व घाटा भएको भन्दै विज्ञहरूसँगको राय लिएर फैसला अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गौतमलाई हटाएर सो समितिमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सो समितिमा आफैँ उपस्थित भएका छन् । यस घटनाले एनसेल प्रकरणमा देउवाको संलग्नतालाई पुष्टि गर्ने आधार मिलेको छ। एनसेलका २० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने भावनासिंह श्रेष्ठका श्रीमान सतिशलाल आचार्यले बारम्बार देउवासँग भेट गरेपछि एनसेलको ठगीमा देउवा पनि सकारात्मक देखिएका हुन।
Comments