अब चाहिं अन्याय सहेर बस्न सकिँदैन

 विष्णुभाई श्रेष्ठ, अध्यक्ष–नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ ले निर्माण व्यवासयीहरूलाई पक्राउ गरेर थुन्न आदेश दिए । तयारी विनै गृहमन्त्री थापाको त्यो आदेश विफल हुन पुग्यो । निर्माण व्यवसायी मात्रै होइन कानून जाने बुझेकाले पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरेर थुन्न रुचाएनन् र त्यसको आलोचना पनि गरे । त्यसपछि गृहमन्त्री थापा हच्किए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बस्ने घर दिएका ठेकेदार शारदा अधिकारी जस्ता ठूला ठेकेदारहरू कारबाहीको दायरमा परेनन् । तर, साना ठेकेदारले हिरासतको हावा खानुप¥यो । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखान ठेकेदारहरूमा पनि देखियो । यी र यस्तै विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठसँग mynewsnepal.com का लागि गरिएकाे कुराकानी :

० सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई थुनेकै हो ?
– थुनेको त होइन । सिडियो कार्यालयले शान्तिसुरक्षा ऐनअन्तर्गत अथवा शान्ति सुरक्षा खलबलियो भने २४ घण्टा थुन्न सक्ने अधिकार सिडिओसँग रहेछ । त्यही अधिकारलाई प्रयोग गरेर निर्माण व्यवसायीहरूलाई थर्काएको हो । एकछिन लगेर थुनेकै शैलीमा कागज गराएका हुन् ।

० निर्माण व्यवसायीहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा हिरासतमा बसेका थिए त ?
– सिडियोहरूले २४ घण्टा बसाएको हो । म काम गर्छु भन्ने कागज गराएर छाडेको हो । निर्माण व्यवासयीहरूलाई थर्काएका हुन् ।

० निर्माण व्यवसायीहरूलाई यसरी पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
– विभिन्न कारणले समयमा काम सम्पन्न नभएका, ढिलासुस्ती भएका यी चिजहरूलाई लिएर एकै पटक जंगे शैलीमा थर्काइएको छ । जंगबहादुरले चलाएको कानून जस्तै गरी अथवा चन्द्रशम्शेरले चलाएको कानून जसरी फलानोलाई ले ठोक ! भन्ने गरेका मात्रै हुन् । त्यो केही होइन । त्यो कानून सम्मत र नियमसंगत थिएन ।

० निर्माण व्यवसायीहरूले कामै नगरेका कारण पक्राउ गरेको साँच्चै हो ?
– दोहोरो रुपमा हेर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले कामै नगरेर छोडेर भागेको भए त्यसलाई हामी मान्ने थियौं । तर, यहाँ के भयो भने निर्माण व्यवसायीले काम नगर्नु र नगराउनुको पछाडि धेरै अफ्ठ्याराहरू छन् । घरहरू नभत्काइएको, रुख नढालेको, टेलिफोनको लठ्ठा नझिकेको, बत्तीको लठ्ठाहरू नझिकेको, ढलका पाइपहरू नहालेको जस्ता कारणले गर्दा कामहरू अड्की रहेको छ । त्यो अड्केको काम कसरी अड्कियो भनेर फुकाउनेतर्फ नलागेर सरकार थुनछेकतिर लागेका छ । यसलाई मैले जंगे शैली भन्छु । जुन कानून र नियमसंगत छैन । निर्माण व्यवसायीहरू ठेक्काको सम्झौता गर्दाखेरी दुबै पक्षलाई मान्य हुने गरी सर्तहरू राखेर सम्झौता गर्ने गरिन्छ । त्यो सम्झौतामा हामीले धरौटी राखेका हुन्छौँ ।

यो नभएमा के गर्ने ? सम्पन्न नभएमा के गर्ने ? सम्पन्न गराउन नसकेमा के गराउने ? जस्ता यावत कुराहरू ऐनअन्तर्गत हामीले सहमति गरेका हुन्छौँ । त्यो सहमतिलाई फलो गरेर अफ्ठ्यारो कहाँ छ त्यसलाई फुकाएर कसले गर्दा भएको छ ? कसले गर्दा निर्माणका योजना अधुरा रहेका छन् ? कर्मचारीले गर्दा भएका छन् कि ? कन्ट्रयाक्टरले गर्दा भएका छन् कि ? कुनै साइटै तयार नभएर भएका छन् कि ? साइटमा धेरै अफ्ठ्याराहरू छन् कि ? इस्टिमेट अधुरो थियो की ? यी यावत चिजहरूलाई नबुझिकन एकैपटक थुनछेकमा जानु भनेको त्यो जंगे शैली हो ।

त्यो कानून र नियमसंगत छैन । यही कानून र नियमसंगत भएन, निर्माण नियमावली सम्मत भएन भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि सबै जिल्लाका सिडिओहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग अन्तरक्रिया र पत्राचार गर्ने काम गरेका छौँ । जसको फलस्वरुप अहिले हामीलाई थुनछेक गर्ने होइन कानूनसम्मत नियम नियमावलीसम्मत कारबाही गर्नुपर्ने भए कारबाही गर्ने, हामीलाई गर्नुभए हामीलाई गर्नुपर्ने अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई गराउन नसकेको भए त्यसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने र कानून अधुरा छन् भने हामीलाई कानून पनि दिने र त्यसमा कुनै अफ्ठ्यारा छन् भने बाटो फुकाइ दिनुपर्छ । त्यो समझदारी भएको हुन्छ ।

० ठेकेदारहरूमा चारैतिर हात हाल्ने, ठेक्का ओगट्ने, ठेक्का लिएर बेच्ने, कमिशन खाने, कर्मचारीलाई कमिशन दिने, समयमा काम पूरा नगर्ने विकृति पनि त छ ?
– कमिशन भनेको लेनादेना हुन्छ । दिने मात्रै होइन लिने पनि दोषी हुन्छ नि । यो कुरालाई हामीले भनिरहेका छौँ । अब कमिशनतन्त्र हट्नुपर्छ । सरकारले नै कमिशन लिन पाउँदैनस् भन्नुपर्छ । तिमीहरू कमिशन लिन पाउँदैनौं बरु यसको सट्टामा यदि राम्रो काम गरेकोलाई प्रोत्साहन स्वरुप हामी केही रकम छुट्टाइदिन्छौँ भन्नु प¥यो नि । कमिशनलाई मात्रै एकोहोरो निशाना देखेर त हुँदैन नि । कन्ट्रयाक्टरहरू त विभिन्न अफ्ठ्यारोहरूमा परेर आफू खुसी कसैलाई पनि कमिशन दिएको हुँदैन । अफ्ठ्यारोमा पारेर एकदम नसजिलो बनाएर त्यसपछि कमिशनको वातावरण तयार हुन्छ ।

० नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साना र ठूला निर्माण व्यवसायीहरूलाई भेदभाव गरेको छ है ? किन भने प्रचण्डका घरबेटी शारद अधिकार जस्ता ठेकेदार काम नगरेर पनि खुलेआम घुमेका छन् । जिल्लाका साना ठेकेदारहरू हिरासतमा बस्नु परेको छ । महासंघले केही गर्न सकेन किन ?
– हामीले कुरा उठाएका छौँ । किन नउठाउने ? हामीले सबै जिल्लाहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । चाहियो भने तयार बस्नु हामी कुनै पनि आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेर पत्राचार समेत गरेका थियौँ । हामीले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई भेदभाव गरेका छैनौँ । त्यो गर्नेले ग¥यो नि । सानो र कमजोरलाई च्याप्पै समाइहाल्ने अनि बलियालाई छुन पनि नसक्ने यो त हामीले गरेको होइन नि ।

० साना र ठूलो निर्माण व्यवासयीलाई बराबरी रुपमा कारबाही गर भनेर सरकारलाई किन भन्नु सक्नु भएन ?
– हामीले त कसैलाई पनि कारबाही नगर भन्छौँ । साना वा ठूला कसैलाई पनि कारबाही गर्न पाइँदैन । यो शैली गलत छ । हामीलाई कारबाही गर्ने भए निर्माण नियमावली छ । त्यो नियमावलीअनुसार काम भएको छैन भने कारबाही गर्नु पर्छ । दोषी ठहरीयो भने कारबाही गर्नुपर्छ । दोषी छैन भने कारबाही गर्न पाइँदैन । कर्मचारी दोषी ठहरिन्छ भने त्यसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ साना र ठूला सबै व्यवसायीहरूलाई एउटै आँखाले हेर्छ ।

० निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको पैसा विगत ३ वर्षदेखि राज्यका तर्फबाट नपाएको पनि सुनिएको छ । यस्ता पनि हुन्छन् र ?
– तपाई बल्ल ठीक ठाउँमा आउनुभयो । दोषी को भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ । कति ठाउँमा टेण्डर लगाएको हुन्छ बजेट नै हुँदैन । काम ग¥यो हाम्रो ३–४ करोड पैसा लिन बाँकी हुन्छ । त्यो बजेट दिँदैन । कसैको सय करोडसम्म पनि लिन बाँकी छ । त्यो बजेट निकासा गर्न हामी आफै हिँड्ने हो र ? होइन । हामी आफैले पैसा निकासा गरेर ल्याई भुक्तानी गर्छ भनेर अफिसका कर्मचारी चुप लागेर बस्छन् । हामी निकासा गर्न मन्त्री ढोका–ढोका धाउने त होइन नि ? अर्थमन्त्रीको ढोका धाउने पनि होइन । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ हामीले सरकारसँग चालीस अर्वभन्दा बढी पैसा लिन बाँकी छ ।

कुनै–कुनै कन्ट्रयाक्टरहरू काम गर्न सक्ने क्षमतामा नै छैनन् । साहु तिर्ने क्षमता नभएर ‘प्यारालाइसिस्’ भएर बसेका छन् । काम गर्न पैसा नै नभएपछि कसरी काम गर्ने ? पैसा नै दिएको छैन । आफ्नो भएको जति पैसा सक्कि सक्यो । बैंकसँग ऋण लिएर पनि सक्कियो । व्यवसायीहरू त्यसरी बसेका पनि छन् । त्यसलाई कारबाही गर्ने कि भुक्तानी दिनेतर्फ लाग्ने ? त्यसलाई भुक्तानी पनि दिनुप¥यो । भुक्तानी दिएपछि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुप¥यो । त्यति मात्रै होइन हाम्रो कानूनअनुसार के भन्छ भने त्यो बेलाको र यो बेलाको फरक कति आउँछ ? त्यो महँगीको भत्ता पनि भुक्तानी गर्नुपर्छभन्ने हाम्रो माग हो । 

यसरी जाँदाखेरी त्यो कानूनसम्मत, न्यायसम्मत र वैज्ञानिक हुन्छ । यहाँ त एउटालाई लगेर थुन्यो पैसा भुक्तानी दिएको छैन । घर भत्काएको छैन त्यसलाई पनि थुन्यो । सबै डिजाइनहरू फल्ट हुँदा पनि थुन्यो । गिटी बालुवा पाइदैन । कसैले सहज उपलब्ध गराउँदैन त्यसलाई पनि लगेर थुन्यो । एउटाको मात्रै दोष त हुँदैन नि ? यसका दोषी भनेको अनेकौ–अनेक हुन्छन् केलाएर हेर्नुपर्छ । को–को दोषी छन् केलाएर हेरेर एउटा ठाउँमा राखेर एउटै बास्केटमार्फत कारबाही गरौँ न त ।
हामी ताली बजाएर स्वागत गर्छौं । निरिह कन्ट्रयाक्टरलाई मात्रै कारबाही गर्ने त होइन नि । कारबाही भनेको भौतिक होइन हामीलाई कारबाही गर्ने तरिका अर्कै छ । ढिला काम गरियो भने दण्डजरिवाना लगाउने कानून छ । ठोक्का तोड्ने कानून छ । कालोसूचीमा राख्ने कानून छ । काम गराउँदा जति घाटा खान्छ त्यसैबाट असुलउपर गर्ने कानून छ । यस्ता कडा कानून छ हाम्रो ।

० निर्माण व्यवसायीहरूलाई थुन्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई छ कि छैन ?
– गृहमन्त्रीलाई थुन्ने अधिकार छैन । गृहमन्त्रीले कानून मिचेको हो । तर, उहाँले कानून मिच्यो भन्दैमा हामी डराउँदैनौँ । यसबारेमा हामीले गृहमन्त्रीसँग भेटेर सोधेका थियौँ । उहाँले कानून मिचेको छैन भन्नुभयो । गृहमन्त्रीले सबै जिल्लामा कति काम अधुरा छन् ? ठेकेदारले के–के गर्दैन् भनेर रेकर्ड मागेको मात्रै हो भन्नु भएको छ । रेकर्ड माग्दाखेरी सिडिओहरूले आफू खुसी मैले यस्तो काम गरे भनेर देखाउनको लागि ठेकेदारहरूलाई थुनछेक गरेको कुराको आरोप सिडियोहरूमाथि गृहमन्त्रीको छ । सिडियोहरू ठेकेदारको मिसिन र कार्यालय जल्यो भने चुपलागेर बस्छन् ।
लेवरको आन्दोलन र कसैले गुण्डागर्दी गर्न आयो भने शान्ति सुरक्षा दिँदैनन् । चन्दा आतंक ग¥यो भनेर उजुरी दिँदा सिडियोहरू चुपलागेर बस्छन् । जिल्लामा हामीलाई सुरक्षा दिनु हुन्न । यस्तो बेलामा हामीलाई पुलिस लगाएर पक्राउ गर्छन् । यसमा त हाम्रा सिडियोहरूको नियतमाथि पनि शंका छ । गृहमन्त्रीको भनाइ अनुसार ठेकेदारहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएकै होइन रे ! सिडिओहरू आफै जान्ने भएका हुन् रे ! गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेकेदारहरूको रेकर्डसम्म मात्रै मागेको हुँ भन्नुभएको छ ।

० निर्माण व्यवसायीहरूको कुरा सुन्नु पर्ने कसले र कुन निकायले हो ?
– हाम्रो कुरा सुन्नुपर्ने भनेको ठेक्का दिने सम्बन्धित कार्यालयले हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले हो । त्यसलाई नीति निर्माण गर्ने तह छ । प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय छ । यो कार्यालयले सक्रिय भएर निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो । विडम्बना केही गर्न सकेको छैन । यो कार्यालयलाई थन्काइएको छ । कानून नजानेकाहरू अगाडि बढेका छन् । समस्या यहीबाट शुरु भएको छ ।

० निर्माण व्यवसायीहरूले सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर दवाव दिएर कारबाहीबाट बच्नु भएको भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ नि ?
– यसमा पावर भन्ने सवाल नै हुँदैन । अन्याय परेकालाई न्याय माग्नलाई जता पनि जान सक्छौँ । यसलाई पावर भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि कुरा पुगेको छ । मन्त्रीमा पनि कुरा पुगेको छ । सबैकोमा पुगेका छौं । हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरूलाई अन्याय भयो भनेर पुगेका हौँ ।

० समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त ?
– सरकारी निकायले हाम्रो भुक्तानी समयमा देओस् । हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको ठाउँमा समस्यमा फुकाइदिओस् । भुक्तानी दिएर तथा समस्या फुकाउँदा पनि काम भएन भने त्यसपछि निर्माण व्यवसायीलाई के कारबाही गर्ने गर्नुपर्छ ।

० निर्माण व्यवसायीहरूसँग कर्मचारीहरूले कति प्रतिशतसम्म कमिशन माग्छन् ?
– कमिशनको दर रेट हुँदैन । कमिशन बुझाउने कुरा संसारलाई थाहा छ । कमिशनको कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्म कसलाई थाहा छैन भनेको ? सबैलाई थाहा छ । हामीले कमिशन खुसीले बुझाउने होइन । अफ्ठ्यारोमा पारेर कमिशन लिने गरिन्छ । साथीहरूले आफ्नो बाटो फुकाउनको लागि केही रकम पक्का गरेका हुन्छन् । दिन्छन् ।

० एक करोडको काममा कति कमिशन जान्छ ? कर्मचारीले कति लिन्छन् ?
– यत्ति नै भन्ने हुँदैन । न्यूनतम एक प्रतिशतदेखि ४ प्रतशितसम्म कमिशन जान्छ । यत्तिनै भन्ने हुँदैन दर रेट हेरेर कमिशन जान्छ । कर्मचारीले लिन्छन् । ठाउँ र मान्छे हेरेर पनि कमिशनको कुरा हुन्छ । सबै कर्मचारी भ्रष्ट हुँदैनन् । कुनै कर्मचारी पैसामा मात्रै लोभी हुन्छन् । कुनै कर्मचारी एकपैसा नलिएर पनि काम गरेका छन् । सबै कर्मचारी खराब भन्न मिल्दैन । अब नेपाल निर्माण गर्ने विषयमा सबै सक्रिय हुने हो भने यो लेनदेनको मामिला निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसको सट्टा हामीले क्वालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ ।

० अब त प्रहरीले निर्माण व्यवसायीहरूलाइ थुन्दैन होला नि ?
– हामीले के बिगार गरेका छौँ र ? प्रहरीले पक्राउ गर्न मिल्दैन । जति पनि निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको छ सबै गैरकानूनी छ । अब चाहिं हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ ।

० निर्माण व्यवासयीहरूलाई प्रहरीले थुन्यो भने अब के गर्नु हुन्छ ?
– जबरजस्ती थुन्यो भने हामी पनि केही न केही गर्ने पक्षमा छौँ । हामीसँग पनि स्रोत साधन छ । निर्माण व्यवसायीहरू कमजोर छैनन् । अन्याय सहेर बस्ने पक्षमा छैनौँ । हामी १५ लाखभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छौँ । अन्याय भयो भने न्यायका लागि १५ लाख व्यवसायीहरू सडकमा निस्कन सक्छौँ । अन्याय भयो भने कसले सहेर बस्छ र ?

० वर्तमान सरकार निर्माण व्यवसायी मैत्री भएन है ?
– जानेपछि निर्माण व्यवसाय मैत्री हुने त हो । निर्माण व्यवसायी मैत्री हुनलाई जान्नुपर्छ । मैले निर्माण व्यवसायी मैत्री होइन कि निर्माण व्यवसाय मैत्री हुनुपर्छ भनेको छु । व्यवसायी भन्नाले व्यक्ति विशेषमा जान्छ । व्यक्ति विशेष मैत्री सरकार हामीलाई चाहिएन । निर्माण व्यवसाय मैत्री सरकार चाहिन्छ । निर्माण व्यवासयलाई साँच्चिकै निर्माण व्यवासयका रुपमा अगाडि बढाएर ठूला विल्डिङ, पुल/पुलेसा, नदी, नाला, ड्याम, इरिगेशन सिस्टम, सुरुङ सिस्टम, रेलमार्ग, रिङरोडको वरीपरी मोनोरेल ती सबै चिज बनाउने यही व्यवसाय अन्तर्गत परेको हुनाले जबसम्म यो व्यवसायलाई व्यवसाय साँच्चिकै व्यवसाय बनाउन सकिँदैन तबसम्म केहीपनि हुँदैन ।