- २०७८ साउन २० गते
- हाम्रो बारे
- सम्पर्क
काठमाडौं :
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ । तर, राजनीतिक दलहरुको किचलोका कारण तत्कालै नयाँ सरकार गठनको संभावना देखिएको छैन ।
लामो बहस र विवादपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । यसले राष्ट्रियसभाका ४२ सदस्य एकल संक्रमणीय र १४ बहुमतीय मत प्रणालीबाट चुनिने सुनिश्चित गरेको छ ।
प्रत्येक प्रदेशबाट ८र८ जना राष्ट्रियसभा सदस्य चुनिनेछन्, जस मध्ये ३ महिला, ३ खुला, एक दलित र एक अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक हुनेछन् । अध्यादेश अनुसार दलित र अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक सदस्य बहुमतीय मत प्रणालीबाट चुनिनेछन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका ३ सदस्य भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछिन् ।
अध्यादेश जारी भएसँगै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै आयोगले मिति घोषणा भएपछि चुनाव गराउन एक महिना चाहिने बताएको छ । तर, अझैसम्म पनि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस टुंगिएको छैन ।
सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा दलहरुले पाएको सिटमा कति महिला पठाउनुपर्ने तय हुन्छ भन्ने तर्क राखेको छ र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु पनि कांग्रेसको तर्कमा सहमत छन् । तर, निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बनेको नेकपा एमालेले समानुपातिकको सिट सार्वजनिक र नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको छ । यसरी प्रमुख दलहरुबीच विवाद बढ्दै जाँदा र निर्वाचनका लागि आयोगलाई पनि एक महिनाको समय लाग्ने हुँदा नयाँ सरकार गठन हुन अझै झण्डै दुई महिनाको समय लाग्ने देखिन्छ ।
यता, सरकारको नेतृत्ग गर्ने दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विदेशी शक्तिले रोक्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने अध्यादेश पारीत भइसक्दा पनि एमालेले बखडा झिकिरहेको छ । त्यसैले पनि सरकार गठनमा समस्या देखिने प्रष्ट छ ।
Comments