अब डिभी र पिआर लिनेले सरकारी निकायमा नियुक्त हुन नपाउने

काठमाडौं । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका कुनै पनि व्यक्ति नेपालको कुनै पनि सरकारी निकायमा नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान समेटिएको ‘नियुक्तिका लागि योग्य नहुने’ व्यवस्था रहेको धारा २८५ आज बहुमतले पारितभएको छ  । सो धारामा दुई वटा संशोधन परेका थिए जुन अस्वीकृत भएको छ  ।  संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको धारा २८६ मा प्रमुख तीन दलको तर्फबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक अदालतका सदस्य, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी २८७ धारामा उल्लेख भएको संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट पेस भएको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरी अन्य प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो । सो धारामा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने र प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रावधान समेटिएको धारा २८८ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएकाले उक्त धारा सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । सो धारामा संविधानबमोजिमका संवैधानिक निकायले आपूmले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न लगाउनेछ भन्ने उल्लेख छ ।सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थासहितको व्यवस्था रहेको भाग ३५ र धारा २८९ मा उल्लेख गरिएको सङ्घीय आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा परेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत गरिएको थियो । सो धारामा प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।  गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नु पर्नेछ र प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुनेछ । संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण हुने प्रावधान रहेको धारा २९० मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल विसं २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ भन्ने व्यवस्थालाई पारित गरिएको छ । यस्तै, धारा २९१, २९२, २९३ मा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव परेन । धारा २९४ मा रहेको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि बहुमतबाट पारित गरिएको थियो । सो धारामा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट परेको संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकार गर्दै अन्य संशोधन प्रस्ताव भने अस्वीकार गरिएको थियो । सो धारामा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, संविधानसभा अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यस संविधानबमोजिमको न्यायपालिकाको संरचना तयार नभएसम्म कायम रहनेछन् । यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि त्यस्ता अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि दायर हुने मुद्दाहरू ती अदालतबाट निरूपण गर्न यस संविधानले बाधा पु-याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा बहाल रहेका सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यसै संविधानबमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्थासमेत सोही धारामा उल्लेख छ । रासस