देशद्रोहीलाई किन कारबाही भएन ?

काठमाडौं । देश विखण्डनको नारा लिएर तराईका जिल्लाहरूमा उत्पात मच्चाइरहेको सीके राउत समूहलाई गृह प्रशासनले छुट दिएको आरोप लाग्न थालेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद सुवोधकुमार पोखरेलले संसदको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सीके राउतलाई लहानमा देश विखण्डनको कुरा लिएर त्यति ठूलो कार्यक्रम गर्दा पनि गृह प्रशासनले कारबाही नगरेको भन्दै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको कडा आलोचना गरेका थिए ।

उनले यतिसम्म भनेकी–‘सीके राउतलाई कतै राज्यले नै संरक्षण गरेकोे त छैन ?’ संसदभित्रै यतिका आरोप लगाउँदा पनि गृहमन्त्री निधिले अहिलेसम्म सीके राउत र उनका सहयोगीहरूलाई कारबाही गरेको वा नगरेका विषयमा केही भनेका छैनन् । स्वयं सीके राउत तराईका जिल्लाहरूमा खुलेआम संगठन गर्दै हिँडेका छन् । यो कुरा राज्यलाई जानकारी हुँदा पनि किन रोक्नतिर लागेको छैन भनेर सांसद पोखरेलले प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।

सीके राउतको गतिविधिबाट स्वयं मधेसी मोर्चाका नेताहरू पनि सन्तुष्टि छैनन् । उनीहरूले पनि सीके राउतको गतिविधिलाई बढावा दिने गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन् । हुन पनि राज्यले नै कतै सीके राउतलाई विदेशी शक्तिहरूको आडमा खुला छाडेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

सीके राउत देशका लागि क्यान्सर बनेको राज्य संयन्त्रलाई थाहा छ ।सीके राउतको गतिविधि जति बेला पनि रोक्न सक्ने क्षमता राज्यसँग छ । तराईमा भएका कतिपय सशस्त्र समूहको अस्तित्व समाप्त पार्न सक्ने क्षमता राख्ने प्रहरी अहिले पनि सीके राउतलाई साइजमा ल्याउन सक्ने क्षमता राख्छ । प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने–‘राज्यले चाहने हो भने सीके राउतको गतिविधिलाई जति बेला पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

तर, यहाँ कुनै शक्तिले अदृष्य रुपमा सीके राउतको गतिविधिलाई नरोक्न दबाब दिएको अनुभूति मलाई भइरहेको छ ।’हुन पनि सीके राउतले चलाइरहेको तराई टुक्र्याउने अभियानलाई अमेरिकन र पश्चिमा राष्ट्रहरूले चलाएको आरोप छ । यो आरोपलाई सीके राउतका दोस्रो तहका सहयोगी कैलाश महतोले अस्विकार गर्छछन् । महतो भन्छन्–‘संविधानको परिधिभित्र रहेर मधेसी स्वतन्त्रताको माग उठाएका छौँ । हामी राष्ट्र विखण्डनकारी होइनौँ ।’ तर उनका दस्तावेज र अभिव्यक्तिले संविधानमा रहेर राजनीतिक कार्यक्रम गरेको कतै देखाउँदैन ।