नेपथ्यबाहिरका कुलमान

एउटा कहालीलाग्दो दैनिकीबाट उन्मुक्त हुने चाहना आम मानिसको नहुँदो हो त कुलमान घिसिङहरू नेपथ्यबाहिरका भगवान र मुकेश काफ्लेहरू दुष्टका रुपमा सार्वजनिक बहसका पात्र बन्दैन थिए, सायद ।

नेपाल लोडसेडिङ मुक्त कसरी भयो ? आम मानिसको मानसपटलमा कुलमानको नेतृत्व नै सफल भएको भन्ने स्पष्ट खाका छ । यो खाका र चर्चाबाट तिलमिलाएकाहरूले ‘जस’ लिन खोज्दा अनेक प्रकारका बहसलाई अगाडि सारेका छन् ।

यथार्थ चित्रबारे गम्भिर र भयानक बहस हुन सकेको छैन । खासगरी भ्रष्ट संरचनाको अव्यवस्थापकीय काम अँध्यारो नेपालको कारण थियो भन्ने तथ्यलाई अगाडि राख्नैपर्ने हुन्छ ।

०७० को हिउँदमा देशैभरी जनताका घरमा अँध्यारो हुँदा हेटौंडामा रहेको शिवम् सिमेन्टको उद्योगमा २४ घन्टा बिजुली हुन्थ्यो । ४ देखि ६ मेगावाटसम्म उसको विद्युत खपत थियो । २ बर्षअघिको खोज पत्रकारिता केन्द्रको ‘अँध्यारोमै राख्ने अपराध’ शीर्षकको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङमा पेस गरिएका तथ्य र प्रमाणलाई आधार मान्ने हो भने कुलमानको व्यवस्थापकीय चमत्कारले अन्धकार हटेको थियो । अहिले मिडियामा आएर आफूले तयारी गरेको भनी काफ्लेलगायतले जति नै फलाके पनि यथार्थ त्यो होइन । यो हटाउने जस प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले तत्कालिन सरकारको कार्ययोजना वा कार्यसम्पादन सम्झौतालाई दिए पनि यथार्थ त्यस्तो थिएन ।

०७० सालमा यसरी जनताको घरमा अँध्यारो र उद्योगका हकमा डिजल जोगाउनेगरी गरिएका निर्णयमा काफ्लेले पटके आदेश दिएका कागजात प्रमाणका रुपमा पेस गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ,‘०७१ मा उद्योगका लागि यस्तो सुविधा हटाउने निर्णय भए पनि काफ्लेले त्यहि बर्षको १५ माघ, १ फागुन र १ चैतमा ९६ हजार किलोवाट विद्युत दिनका लागि निर्देशन (आदेश) दिएका थिए ।’

गोल्छा, सर्वोत्तम सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङलगायतका दर्जनौ उद्योगमा बिजुली दिएर जनताको घरमा अँध्यारो पार्ने कामको स्पष्ट निर्देशन काफ्लेले दिएका थिए । त्यसभित्र ‘नियत’ स्पष्ट झल्किन्छ । काफ्लेले हालै दिएको एउटा अन्तरवार्तामा बिरोधाभाष पनि बोलेका छन् कि देशका उद्योग चल्न नदिने पनि कुरो हुन्छ ? तर नेपालका उद्योग लोडसेडिङमुक्त भएयता बन्द छैनन् । बरु, विद्युत प्राधिकरणलाई ठूलो बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेको तथ्यांक छ ।

काफ्ले एक्लैको मनोपोलीले मात्र लोडसेडिङको निरन्तरता भने रहेको थिएन । यसमा तत्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीहरूको स्वार्थको भाँडो पनि जोडिन्छ । प्राधिकरणका नीतिगत निर्णयलाई उल्टाउँदै पटके आदेश दिने एक्लो साहस तत्कालिन प्रमुखलाई मात्र हुने थिएन, राजनीतिक दबाब र संरक्षणले काम गर्दा त्यो हिम्मत बढेको थियो । यसर्थ उनलाई बर्खास्त वा कारबाहीको प्रक्रिया नहुनु यसको ठोस सबुत प्रमाण हो । पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले आफूले गर्दा लोडसेडिङ मुक्त भएको भनी जस लिन खोजेकी छन्, त्यसो भए प्राधिकरणको त्यो नीतिगत निर्णयविरुद्ध गएका तत्कालिन प्रमुख काफ्लेमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउन कसले रोकेको थियो ?

कुलमान एक्लैले जोडबल गरी गरी मात्र पनि नेपाल उज्यालो हुने थिएन । उनको काममा साथ दिन आइपुगे तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा । जनता उज्यालोमा रहने अवस्था आउने भए नीतिगत रुपमा भएका प्राधिकरणका सबै निर्णय कार्यान्वयन र डेडिकेट भनी दिइएका उद्योगका लाइन तत्काल काट्ने निर्णयमा शर्माले कसैको कुरा पनि सुनेनन् । एउटा मन्त्रीले विभागीय प्रमुखको असल कामका लागि शक्ति केन्द्रको दबाबलाई नमान्दा देश नै झलझली भएको विषयलाई अहिले अतिरञ्जित बनाउने खेलमा तत्कालिन अँध्यारो नेपालकै कसुरवार लागेका छन् ।

कुलमानको लोकप्रियताको कसी उनले गरेको व्यवस्थापकीय काम नै थियो । जसका कारण उर्जामन्त्री बर्षमान पुन र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनलाई फेरि पनि दोहोराउने पक्षमा उभिएका छन् । यो, अडानका हिसाबले नै अगाडि बढेको छ । यसमा पनि कारण छ ।

संसदको लेखा समितिका एक जना सदस्य अमनलाल मोदीले कुलमान रहेको प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार भएको र यस विषयमा उनलाई सोधपुछ गर्न आवश्यक रहेको भनेका थिए । यति मात्र होइन, भनाभन भएका दृश्य पनि बाहिर निस्किएका थिए । तर जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदले गालीको बर्षा पाए, कुलमानले सम्मान । यसको अर्थ, जनताको दिनदैन्यको दुखबाट मुक्ति दिलाउने व्यवस्थापकीय काम मात्रै गर्दा पनि लोकप्रियताको टाकुरामा उभिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् उनी र प्राधिकरणको अर्को चार बर्ष काम गर्ने मौका पाए, देशको उज्यालो आशा र भविष्य भन्ने प्रष्ट छ । 

कुलमान नेपथ्यबाहिर देखिए । उनले साथ दिने तत्कालिन सरकार र विभागीय मन्त्रीलाई हिँड्ने बेला पनि नबिर्सनुको कारण नेपथ्यमा थिए, शर्मा । तर व्यवस्थापकीय चाँजोपाँजो र प्राविधिक विषयमा विभाग प्रमुख नै जानकार हुने भएकाले उनको अब्बलता र लगनशीलताको परिणामले नेपाल उज्यालोमय भएको सबै स्वीकार्छन् । यसर्थ कुलमानको लोकप्रियता काममा मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा पनि असरदार पक्का पक्की छ । 

फेरि विवादको सेरोफेरो

काठमाडौंका सडकमा दुईथरी नाराबाजीका दुई चित्र माथि गम्भिर बहस भए, यसै साता । खासगरी सरकार संकटमा परेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा गरिएको नारा जुलुस र कुलमानका पक्षमा गरिएको जुलुस । कुनै पार्टीको ओतमुनी गरिएको ओलीको समर्थनमा प्रशासनको हस्तक्षेप नहुनु र बिना ओत स्वतस्फूर्त कुलमानका पक्षमा उर्लिएको भिडमाथि गरिएको प्रशासनिक हस्तक्षेपबारे बहस भए । कोही पनि सत्ताका पक्षमा देखिएनन् । सत्ताकै मानिसहरु कुलमानका पक्षमा उभिए । यसले राजनीतिमा विवादको एउटा फेरो लिनेछ भन्ने पक्का सन्देश हो ।

आम मानिसले सरकार वा विभिन्न निकायबाट परिणामको लेखाजोखा गरेरै त्यसका प्रमुख वा मुलीलाई भगवानको दर्जामा राख्ने हो । बिजुली अनिवार्य आवश्यक बनिसकेको मुलुकमा अन्य चिजको जोहो गर्ने धौ धौ थियो । यस्तो बेला बिजुली नियमित बाल्न सक्ने लय बसाल्ने कुलमानलाई भगवान मान्नुको विकल्प नै छैन, थिएन ।

अब पुनः विद्युत प्राधिकरणमा कस्तो प्रमुख आउने हो र जनताले उज्यालो राहतमा आहत पाउने हुन् की भन्ने आशंकको भावमा कुलमानको पुननियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द भएका हुन् । किनभने हरेक क्षेत्रमा नेपाली जनताले कुलमान जस्ता व्यवस्थापकीय कौशलता देखाउने अधिकारी पाएका छैनन् । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने अधिकारी झेलेका जनता कुलमानलाई नै निरन्तरतामा देख्न चहान्छन् । यो भावनालाई क्यास गर्नका लागि उर्जा मन्त्रालय तत्पर छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपकारी र कुतर्कबीच यहि प्रकरण राजनीतिक विवादको कारण बन्ने लयमा देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको विवादमा फेरि सरकार फँस्न सक्ने देखिन्छ । उर्जा मन्त्रालय कुलमानकै प्रस्ताव गरेर जनताको भावनासँग नजिक हुने कोशीश गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही अधिकारी अहिलेदेखि नै कुलमानलाई हुन्न भनी ‘जस’ सरकारको मात्रै हो भनिरहेका छन् । यो, विषयले सरकारमा फेरि नियुक्तिका सन्दर्भमा विवाद नआउला भन्न सकिन्न । तर यथार्थ के हो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला कुलमानको उज्यालो नेपाल यात्रा सुरु भएको थियो । यदि प्रचण्डको पूर्ण सहयोग नपाएका भए, शर्माको हस्तक्षेप रहेको भए, कुलमान नेपथ्यबाहिर हुने थिएनन्, जनता उज्यालोमा रहने थिएनन् ।