- २०७८ असार ११ गते
- हाम्रो बारे
- सम्पर्क
अघिल्लो साता न्यायको प्रतिमूर्ति सर्वोच्च अदालतमा दुई फैसला आए, जसमा व्यक्तिहत्यामा संलग्न दुई व्यक्तिहरुले सफाई पाए ।
ती मध्ये एक थिए, सवारी मुद्दा (०७६–RE–०३९७) का आरोपी ठमेलमा रक्सी खाएर दुई युवतीसहित बत्तिँदै बूढानीलकण्ठ जाँदै गर्दा विपरित सडकपेटीमा हिँड्दै गरेकी लीला देवकोटाको मृत्युका कारक पृथ्वी मल्ल ।
अनि अर्का थिए, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका (०७२–CE–१५३९) का आरोपी नेशनल डिफेन्स कोर्ष लिन गएर फर्केलगत्तै आफ्नै श्रीमती गीता ढकाललाई हत्या गरी जलाएर फर्कँदै गरेको सशस्त्र प्रहरीका तत्कालिन डिआईजी रञ्जन कोइराला ।
मुलुक एवं आम जनताको भरोषाको केन्द्र एवं नेपालकै प्रतिष्ठित सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व तहमा पुगेका डिआईजी कोइरालाले अदालतमा अंश र मानाचामलका मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा आफ्नै श्रीमती गीता ढकाललाई २०६८ साल पुस २७ गते हत्या गरे ।
हत्याको एकदिनपछि मकवानपुरको टिस्टुङमा जलाएकी श्रीमतीको शव हेर्न जाँदा स्थानीयबाट समाइएका डिआईजीलाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाए । सोही आदेशअनुरुप ‘भिआईपी जेल’ डिल्लीबजारको सदरखोरमा ‘कैद’ भुक्तान गर्दै गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले उनलाई सफाई दियो । त्यो पनि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले ।
सर्वोच्चका उपयुक्त यी दुई आदेशबाट यीनै आरोपी एवं अभियुक्तबाट ज्यान गुमेका गीता ढकाल र लीला देवकोटाले न्याय पाए वा पाएनन् ? त्यो विषय थाती राख्दै यस्तै प्रकृतिका घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरुले पनि छुट पाउने देखिन्छ । देशभरका अदालतहरुमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीहरु पनि न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउनका लागि जुर्मुराएको हुनसक्छ । यी दुई घटनामा सर्वोच्चको फैसलालाई नजिर बन्न सक्ने देखिन्छ ।
मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको हत्या हुनु आफैंमा शंकास्पद हुनुमा सर्वोच्चले उक्त घटनामा ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ भन्दै कोइरालाको सजाय घटाइदिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले २३ मंसीर २०७२ मा सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएका कोइरालाको उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले १५ असार २०७७ मा जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई ‘चर्को पर्न सक्ने’ भन्दै उनको सजाय घटाइदिएका हुन् । राणा र केसीले कोइराला ८ वर्ष ६ महीना मात्रै जेल बस्दा ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ ठहर्याएका छन्।
फैसलामा ढकालको ‘मृत्युपछि नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दीक्षालगायतका कार्यहरु अभिभावक बिहीनताको कारणले अनिश्चित र अन्यौल हुन गई उनीहरुको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न सक्ने कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा’ उनले भुक्तान गरेको कैद सजायनै ‘सजायको मकसुद पूरा’ हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै अर्को घटनाका पात्र पृथ्वी मल्ल पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमको बहानामा सर्वोच्चको आदेशपछि छुटिसकेका छन् । उनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र मनोजकुमार कर्णको संयुक्त इजलासले मल्ललाई थुनामा राख्दा कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । डिप्रेसन र दमका बिरामी मल्लले ७ महिनामा थुनामा नै बसी अनुसन्धानमा सहयोग गरिसकेको र कोभिड–१९ को अवस्थामा ‘हाइ रिस्क ग्रुप’मा रहेका भएका हुनाले ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको छ ।
राजधानीको सुविधासम्पन्न स्थानमा रहेका नाबालकहरुको शिक्षा दिक्षाको चिन्ता गरेको अदालतले बाबु वा आमासँगै जेलमा बस्दै गरेका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पनि चासो देखाउनु उपयुक्त देखिन्थ्यो । बाबुले आमा मारेर जेल गएर बस्दा ५ वर्षकी दिदीले २ वर्षको भाईको लालनपालन गरेका घटना सञ्चारमाध्यममा आइरहेका बेला सर्वोच्चको यस्तो फैसलाबाट उनीहरुको मानसिकता कस्तो पर्दोहोला ?
सर्वोच्चका उपयुक्त यी दुई आदेशबाट यीनै आरोपी एवं अभियुक्तबाट ज्यान गुमेका गीता ढकाल र लीला देवकोटाले न्याय पाए वा पाएनन् ? त्यो विषय थाती राख्दै यस्तै प्रकृतिका घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरुले पनि छुट पाउने देखिन्छ । देशभरका अदालतहरुमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीहरु पनि न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउनका लागि जुर्मुराएको हुनसक्छ ।
यी दुई घटनामा सर्वोच्चको फैसलालाई नजिर बन्न सक्ने देखिन्छ । प्रत्यक्षरुपमा घटनामा संलग्नहरुले यसरी छुट पाइरहेको यस अवस्थाको फैसलालाई नजिर मान्दै इँटाभट्टामा जिउँदै पोलिएहरुको घटनामा संलग्न अफताब आलमहरु जेलबाट नछुटुन् । आलमले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गरेकै भरमा मुक्ति नपाउन् वा यस्तो जघन्य अपराधमा उनले भोगेको सजायअवधिले पनि ‘सजायको मकसद पूरा’ नगरोस् ।
देशभर रहेका हजारौं कैदीमध्ये कतिजना डिप्रेसनका बिरामी होलान्, कति कैदीहरु दमका रोगी होलान्, त्यसको लेखाजोखा न त कुनै अदालतसँग होला, न त प्रशासनसँग । अब जेलहरुमा डिप्रेसन र दमका रोगी खोज्नुपर्ने देखिएको छ । तुलनात्मक सुविधासम्पन्न रहेको राजधानीको जेलमा रहेका कैदीहरु कोभिड–१९ को जोखिममा रहेका छन् भने देशका दुर्गम एवं कोरोना हटस्पटमा रहेका कैदीहरुको अवस्था कस्तो होला ?
राजधानीको सुविधासम्पन्न स्थानमा रहेका नाबालकहरुको शिक्षा दिक्षाको चिन्ता गरेको अदालतले बाबु वा आमासँगै जेलमा बस्दै गरेका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पनि चासो देखाउनु उपयुक्त देखिन्थ्यो । बाबुले आमा मारेर जेल गएर बस्दा ५ वर्षकी दिदीले २ वर्षको भाईको लालनपालन गरेका घटना सञ्चारमाध्यममा आइरहेका बेला सर्वोच्चको यस्तो फैसलाबाट उनीहरुको मानसिकता कस्तो पर्दोहोला ?
सर्वोच्चका यी आदेशहरुबाट देशकै रक्षा गर्छु भन्ने तहका आफ्नै पतिबाट मारिएकी गीता र दैनिक रोजीरोटीका लागि सडक पेटीमा हिँड्दै गरेकी लीलाको आत्माले के सोच्दै होला ? उनीहरुको आत्माले सर्वोच्चको फैसलालाई कस्तो किसिमले महसुस गर्दै होला ? हो, पक्कै पनि न्यायका प्रतिमूर्ति श्रीमानहरुको आदेश सबै आम जनताको ‘चित्तमा लागोस्’, वा कोइरालाले भोगेको जत्तिकै सजायमा ‘सजायको मकसद पूरा होस् ।’ अनि सामान्य अवस्थाकै हरेक व्यक्ति डिप्रेसनमा परेको बेला जेलमा पुग्दा ‘डिप्रेसन’मा परेका मल्ललाई जस्तो जोखिम नहोस् । युवाअवस्थामा नै दमको शिकार हुँदै ‘हाइ रिस्क ग्रुप’मा रहेका मल्ल जस्तै धरौटीमा भए पनि रिहा हुन पाइयोस् ।
Comments