कसरी लागु होला सामाजिक सुरक्षा योजना ?

   काठमाडौं । सरकारले आजबाट श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषण गर्दैछ । सरकारका अनुसार यसले औपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकलाई समाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी गर्नेछ । श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले यो योजनालार्इ श्रमिकका लागि ‘नयाँ युग’का रूपमा अर्थ्याएका छन् भने आजका राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिका र अनलाईनहरुमा पनि नयाँ युगको आरम्भ भन्दै पूरै पेज विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ । यतिमात्र कहाँ हो र, विजुलीका पोलदेखि सडकभर प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीको तस्विरसहितका प्रचारहरु टाँगिएका छन् । जसको चौतर्फी रुपमा विरोध पनि शुरु भइसकेको छ ।

सरकारले श्रमीहरुका हितका लागि गर्न खोजेको यो कामलाई हामी कसैले पनि विरोध गर्नु हुँदैन । तर, जुन कुराको संम्वभ देखिंदैन त्यहि काम किन पटक–पटक गरिन्छ ? प्रश्न यहाँनेर उब्जिन्छ । सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमीक अझै पनि लागू भइसकेको छैन । योजना बनाउने तर, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने त्यस्ता योजना क्षणीक सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै हुने बताउँछन् अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृत ।

सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकवाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नेछन् । यही रकमबाट श्रमिकलाई पेन्सन र अवकास सुविधा दिइने उल्लेख छ । तर, सरकारले यो काम भयो कि भएन भनेर अनुसन्धान गर्न सक्ला ?

राम्रो कामका लागि प्रयास गर्दा अगाडि नै त्यसको विरोध गर्नु राम्रो कदापी होइन । तर, न्यूनतम पारिश्रमीक जस्तो विच बाटोमा नै अड्किने हो भने त्यसको के अर्थ ? ठूला भनिएका राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका देखि अनलाइनहरुले नै यहि विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको यथार्थ हामीमाझ छर्लङ्ग छ । अन्य निजी कम्पनीमा काम गर्ने श्रमीहरुको त कुरै छाडौं । यहाँ सरकारको विरोध गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वय पक्ष फितलो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

कोषले यस्तो रकमको १ प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, ०.२७ प्रतिशत आश्रति परिवार सुरक्षा योजना र २८.३३ प्रतिशत वृद्ध सुरक्षा योजनाको लागि खर्च गर्नेछ । सरकारले कामदारको समाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाता आवद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ । समाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यविधि जारी गर्दै सरकारले यी ४ योजनाहरुमा कस्ता सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो ।

समाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोष वापत र ८.३३ प्रतिशत उपदान वापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोष वापत गर्ने १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । यस अन्तरगत निवृत्तभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना ल्याइँदैछ ।

निवृत्तभरण योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पुरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम (रोजगारदाताको तर्फवाट भएको योगदान समेत) र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तभरण पाउने छन् ।

कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीवाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कूल योगदान रकम नियमानुसार एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गरिनेछ । निवृत्तभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर साठी बर्ष पूरा भएको र कम्तिमा १८० महिना वा पन्ध्र वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ ।

यो कार्यविधिले कामदारका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना ल्याएको छ । यसअन्र्तगत कामदारको औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना छ । त्यस्तै योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीलाई मातृत्व सुरक्षा योजना पनि ल्याइँदैछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले यो योजना बमोजिमको औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन् । तर, मातृत्व सुरक्षावापतको सुविधा १८ महिनाको अवधिमा बाह्र महिना योगदान गरेको अवस्थामा मात्र पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

कामदारले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्र्तगत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया वापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार वापतको खर्च, औषधिको बिल वमोजिमको खर्च, योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार वापतको खर्चलाई समेटिएको छ ।

त्यसैगरी कार्यविधिले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना पनि ल्याएको छ । यसअन्तरगत अशक्तता वापतको सुविधा, योगदानकर्ता श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने भएमा यस योजना वमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा योगदान गरेको मितिबाट लागू हुनेछ । तापनि व्यवसायजन्य रोगको उपचार तथा सो सँग सम्बन्धित अन्य सुविधा कम्तीमा दुई वर्ष योगदान गरेपछि मात्र पाउनेछन् । कोषले योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र रोजगारीजन्य वाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले सात लाख सम्मको मात्र उपचार खर्च व्यहोर्ने छ ।

तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य वीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च व्यहोर्ने छैन । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज काममा नर्फकंदासम्म पाउनेछ ।

कोषले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रति वावु आमाले पाउने सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्च उपलब्ध गराउनेछ ।दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको अठार वर्ष उमेर पुरा नभएको सन्तति रहेको अवस्थामा सो उमेर पुरा नभएसम्म त्यस्तो सन्ततिले शैक्षिक वृत्ति वापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको चालीस प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछ । तर एक भन्दा वढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको छ । कुनै सन्तानले निरन्तर अध्ययनरत रहेमा त्यस्तो सुविधा एक्काइस वर्षको उमेर पुरा नभए सम्म प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।