निकम्मा बन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, एफएटीएफले ग्रेलिस्टमा राख्यो

sampatti

 काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो काम तीव्र बनाएको दाबी गरिरहँदा उपलब्धि भने सुस्त देखिएको छ । विभागमा उजुरी परेअनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा तीव्रता आउन सकेको छैन ।

 यदि नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) ले रेटिङ गर्दा ग्रेलिस्टमा राखे नेपालप्रति विश्वले गलत दृष्टिले हेर्ने जानकार बताउँछन् । जसले गर्दा विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशमा नचल्लने, नेपाली विदेश जाने क्रममा अत्यधिक छानबिनमा पर्न सक्ने जस्ता समस्या आउने गर्छ । अहिले सो लिस्टमा परेका देशमा पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुक छन् ।

सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध नियामक निकाय, सूचक संस्थाले कानुनबमोजिम जिम्मामा पाएको काम नगर्दा विभागको काममा पनि चुस्तता आउन सकेको छैन ।  सूचक संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र एकाइले छानबिन गरी सोसम्बन्धी उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागमा लैजाने कानुनी प्रावधान छ ।

 तर, अहिले विभागमा सूचक संस्थाले पर्याप्त उजुरी नपठाउँदा र नियामक निकायले सूचक संस्थालाई कडाइ नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म उजुरी नै पर्याप्त आउन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
विभागमा सिधै र एकाइमार्फत दुई किसिमले उजुरी पर्ने गरेको छ । धेरैजसो उजुरी एकाइमार्फत आउँदा छानबिन भएरै आउने हुँदा व्यक्तिले अनावश्यक दुःख नपाउने विभागका निर्देशक सुशील आचार्यले जानकारी दिए ।

 निर्देशक आचार्यका अनुसार सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेब्रुअरीसम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने हुनाले पनि कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चारवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेकोमा २०७५/७६ मा भने नौवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

 विभाग गठन भएदेखि हालसम्म १५/२० वटा मात्र ठूलो रकमको मुद्दा दर्ता भएकाले विभागको काममा सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । विभागले केही वर्षअघि सञ्जय शाह (टक्ला), गणेश लामा र प्रहरीका एक पूर्ववरिष्ठ अधिकारीलगायतविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लैजान सफल भएको थियो । पछिल्ला दिनमा भने ठूला रकमका मुद्दा गएका छैनन् । (राजधानी दैनिक )

 

Comments

Top