ओलीकै प्रस्तावमा गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य

Bamdev

काठमाडौं । ‘हुन्छ र हुँदैन’को लामै फन्को मारेर अन्ततः नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन हुने भएका छन्। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लगेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने अडान राख्दै आएका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सचिवालयका बहुमत नेता गौतमका पक्षमा लबिङ गरिरहेका थिए। त्यसैले बिहीबारको बैठकमा गतिलै वैचारिक झडप हुने आकलन गरिएको थियो। तर, स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको नाम घोषणा गरिदिए। 

गौतमलाई राष्ट्रिय सभा लैजान यसअघि गत फागुन १४ गते पार्टी बैठकले सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। लगत्तै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। त्यसले सत्तारूढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन अन्तिमसम्म अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष गौतमलगायत नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए। उनीहरू नमानेपछि आफैंले गौतमको प्रस्ताव ल्याएका थिए।

‘केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिवाट मनोनीत गरिने राष्ट्रिय सभा को रिक्त एक पदमा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा सरकार पुगेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले गराउनुभयो’, बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ओलीको संकट टार्न गौतमले बेलाबेला यसबीच महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। त्यसैले पनि उनलाई चिढ्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री थिएनन्।

गौतम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए। नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा उनी एक्लै सांसद थिएनन्। अब सबै हुने भएका छन्। प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित श्रेष्ठ भने यस अगाडि नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्।

गौतमको राष्ट्रिय सभा प्रवेशसँगै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको पद भने धरापमा परेको छ। अब उनको पद २१ भदौको मध्यरात १२ बजेसम्मका लागि मात्र छ। स्रोतका अनुसार शुक्रबार ११ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमको नाम सिफारिस गर्नेछ। त्यहीँ खतिवडाको बिदाइ हुने सम्भावना छ।

बल्ल पूरा भयो गौतमको रहर

प्रतिनिधिसभा चुनावमा हारेपछि गौतमले सुरुदेखि नै झ्यालबाट संसद् छिर्ने अनेक दाउ खोजे। त्यसका लागि उनले निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराउन लगाउने र आफू उपचुनावमार्फत प्रतिनिधिसभामै जान चाहे। तर, त्यसमा सफल भएनन्। अन्ततः राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेका छन्। त्यो पनि निकै ठूलो तागत र निकै लामो विवादपछि।

संसद् बन्ने उनको उत्कट चाहनाका कारण नेकपाको राजनीति त्यसकै वरिपरि गोलचक्कर मारिरह्यो। त्यही लालचाका कारण उनले राजनीतिमा निकै आलोचनासमेत खेपेका छन्। धैर्य गर्न नसक्ने, आफूबाहेक अन्यबारे नसोच्ने नेता जस्ता आलोचना उनले खेपे। तर पनि उनले संसद् छिर्ने योजना रोकेनन्।

कहिले डोल्पा, कहिले काठमाडौंसम्मका निर्वाचन क्षेत्रमा वामदेवका आँखा परे। काठमाडौं— ७ का सांसद (हालका सहरी विकास राज्यमन्त्री) रामवीर मानन्धरलाई राजीनामाको पत्र नै लेख्न लगाई पार्टी सचिवालयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत प्रस्तुत गर्न लगाए। तर, उनको संसद् छिर्ने दाउमा भने सधैं पार्टीभित्रै छेकबार लाग्दै आयो।

उनको चाहना सम्बोधन गर्न अन्ततः अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री ओली र दाहालले दिवंगत नेता रवीन्द्र अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्र कास्की– २ मा उपचुनावमा उठ्न प्रस्ताव गरे। उनले त्यसमा रुचि देखाएनन्। राष्ट्रिय सभा को दुईवर्षे कार्यकाल सकिएका सांसदका रिक्त स्थानमा चुनाव लड्न नेताहरूले आग्रह गरे। त्यसपछि उनले संसद्मा आफू जाने भनेको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि भएको भन्दै संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदका बीचमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने सर्त राखे। त्यसका लागि संविधान संशोधन कार्यदल गठन गराउनसम्म भ्याए।

प्रधानमन्त्री ताक्दै, मन्त्री माग्दै

सांसदै नहुँदा प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा देखाएका गौतमले यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनाउन आग्रह गरेका छन्। खतिवडाको बहिर्गमनपछि के उनले त्यो जिम्मेवारी पाउँलान् त ? संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। उनी प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए।

त्यस्तै ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा रोजेपछि प्रधानमन्त्रीकै लागि अबको प्रतिनिधिसभामा उठ्ने उनको सम्भावनासमेत घटेको छ। अब के गर्छन् खतिवडा ? खतिवडा यस्ता व्यक्ति थिए, जसले एक दशकयता देशको अर्थनीति निर्माणका तीनवटै महत्वपूर्ण मुकाम राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए। ओलीले २०७४ फागुनमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ पार्टीभित्रका बलिया आकांक्षीलाई पन्छाउँदै खतिवडालाई अर्थमन्त्री रोजेका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रको शिक्षण पेसा छाडेपछि २०४० देखि २०६५ सम्म उनले राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेका थिए। २०६६ देखि यता उनको राजनीतिमा कहिल्यै लाभको पदबाट पछि बस्नु परेको थिएन। पार्टीको कुनै कमिटीमा नरही एकैपटक एकीकरणपछि नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पदमा उनको प्रवेश भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सारथिका रूपमा उनलाई लिन खोजे पनि अन्य नेताहरू उनका लागि प्रिय बन्न सकेनन्। त्यही कारण प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि उनको राष्ट्रिय सभा यात्रासँगै अर्थमन्त्रीको निरन्तरता सम्भव भएन। अब उनी के गर्छन् ? अहिले नेकपाभित्र चर्चा छ। उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन सक्ने अड्कलबाजी गरिन थालिएको छ। स्रोत भन्छ– सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार।

 

-अन्नपूर्ण पोस्ट

Comments

Top